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BJP की गलत नीतियों से एक और बंदी शुरू :- अखिलेश यादव

BJP की गलत नीतियों से एक और बंदी शुरू

लखनऊ:- BJP की गलत नीतियों से एक और बंदी शुरू
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश की चर्चित साइकिल कंपनी एटलस (Atlas Company)
ने अपनी फैक्ट्री बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए फैक्ट्री बंद करने की बात कही है।
उधर कंपनी के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के
राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ट्वीट किया है
कि “ आर्थिक मंदी की वजह से उप्र की प्रसिद्ध एटलस साइकिल कंपनी में ‘उत्पादन बंदी’की ख़बर बेहद चिंताजनक है
इससे हजारों मज़दूरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है. बेरोज़गारी के इस दौर में ये गरीब अब कहां जाएंगे?
भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अब एक और ‘बंदी’शुरू.”

आर्थिक मंदी की वजह से उप्र की प्रसिद्ध एटलस साइकिल कंपनी में ‘उत्पादन बंदी’ की ख़बर बेहद चिंताजनक है. इससे हजारों मज़दूरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है. बेरोज़गारी के इस दौर में ये गरीब अब कहाँ जाएंगे?

भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अब एक और ‘बंदी’ शुरू.#NoMoreBJP— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 4, 2020

BJP की गलत नीतियों के कारण एटलस कंपनी ने जारी किया ये फरमान

दरअसल 3 जून से कंपनी ने कारखाना प्रबंधक के माध्यम से
अपने कर्मचारियों के लिए बैठकी (ले-ऑफ) की सूचना दे दी है
और इसे गाजियाबाद के उपश्रमायुक्त, संराधन अधिकारी, गाजियाबाद के साथ फैक्ट्री के मुख्य द्वार,
नोटिस बोर्ड और कर्मचारी संगठनों के दफ्तर में प्रेषित कर दिया है। इसमें कहा गया है
कि कंपनी पिछले कई सालों से भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है।
कंपनी ने सभी उपलब्ध फंड खर्च कर दिए हैं
और स्थिति ये है कि कोई अन्य आय के स्रोत नहीं बचे हैं। यहां
तक कि दैनिक खर्चों के लिए भी धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

नोटिस में कहा गया है कि सेवायोजक जब तक धन का प्रबंध नहीं कर लेते,
तब तक वे कच्चा माल खरीदने के लिए भी असमर्थ हैं।
ऐसी स्थिति में सेवायोजक फैक्ट्री चलाने की स्थिति में नहीं हैं।
यह स्थिति तब तक बने रहने की आशंका है,
जब तक सेवायोजक धन का प्रबंध न कर लें।
सभी कर्मचारी 3 जून से बैठकी (ले-ऑफ) पर घोषित किए जाते हैं।
इस दौरान कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश छोड़कर
रोज फैक्ट्री के गेट पर अपनी हाजिरी लगाएं नहीं तो वे प्रतिकर पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

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