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साहूकारों की भाषा में बात करती सरकार…
- कोरोना महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा कर ढह गई है।
- सेंटर फॉर मॉनिटारिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं।
- इसके अलावा कई करोड़ लोग आंशिक रूप से बेरोजगार हुए हैं
- या फिर उन्हें दूसरी नौकरी तलाशने को कह दिया गया है।
- केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए
- 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राहत पैकेज दिए जाने का जमकर ढ़िंढोरा पीटा है।
- पर वास्विकता ये है कि सरकार सबसे कह रही है
- कि बैंकों से लोन लीजिए, हमारा टैक्स दीजिए
- और इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ बच जाए
- तो उससे दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर हमारी शान में ताली और थाली बजाइए।
साहूकारों की भाषा में बात करती सरकार
- जो लगातार आपको कर्ज के मायाजाल में फंसाने का कुचक्र रच रही है
- और इस बात की वाहवाही भी लूटना चाहती है कि सरकार गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील है
- और उसने गरीबों के मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है।
- हमें फिल्म मदर इंडिया के उस सुक्खीलाल की याद आ रही है
- जो किसानों के बदहाली के दिनों में शुद पर खर्ज देकर इस बात का षड्यंत्र रचता रहता था
- कि कैसे इनकी जमीन व बैल आदि हड़प लिए जाएं, क्योंकि उसे मालुम था
- कि किसान अंतत: न मूलधन दे पाएगा और न ही ब्याज।
- अंधा कानून अंतत: साहूकार सुक्खीलाल के पक्ष में डिग्री दे देगा और किसान दर-दर की ठोकरे खाता घूमेगा।
- पुराने जमाने में भी बड़े लोगों का कर्ज साहूकार बट्टे खाते में डाल देते थे
- और आज भी वही पंरपरा चली आ रही है।
- बड़े लोगों का कर्ज पहले एनपीए होता है और बाद में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
- लगभी 10-12 लाख करोड़ की राशि अब तक एनपीए हो चुकी है।
- बैंक चलते रहे इसलिए सरकार इन्हें पूंजी मुहैया कराती रहती है।
- बैंक भी खुश और उद्योगपति भी।
सिर्फ गरीब आदमी के सर पर वसूली की तलवार लटकती रहती है।
- सरकार ने बड़े जोर शोर से घोषणा की कि
- बैंक कर्ज के बकाए दारों जून माह के अंत तक अपनी किश्ते जमा करने की छूट दे दी गई हैं।
- तमाम कर्जदार इस गलत फहमी में रहे कि उन्हें मूलधन पर पड़ने वाले ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- अब लगभग दो महीने बाद साफ-साफ बताया जा रहा है
- कि मासिक किस्त के साथ ही उन्हें ब्याज का भी भुगतान करना होगा।
- कर्ज लेने वालों के पैर से जमीन खिसक गई है। वैसे भी एक सामन्य व्यवस्था है
- कि अगर किश्तों का भूगतान समय से नहीं किया जाता है
- तो बैंक उनसे दंड ब्याज कर्ज वसूलते हैं। तो फिर सरकार ने कौन सा तीर मार लिया।
- साहूकारी का असली नमूना आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ,
- जिसे गजेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था
- और छह माह तक किस्त न अदा करने वालों को किस्तों की अदायगी व दंड ब्याज से भी राहत देने
- की मांग की गई थी।
रिजर्व बैंक जो इस देश का सबसे बड़ा साहूकार है
- उसने कह दिया कि अगर उसने यह मांग स्वीकार कर ली
- तो बैंक को दो लाख करोड़ से अधिक का घाटा सहना पड़ेगा
- करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर हैं और रिजर्व बैंक सुक्खीलाला की तरह कर्ज वसूलने पर अमादा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर जानना चाहा
- कि बकायेदारों को दंड ब्याज में राहत देने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है।
- पर आज उसने इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया
- और 12 जून तक सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया।
- सुप्रीम कोर्ट का इन दिनों जो रवैया हो गया है
- उसमें कर्ज में डूबे लोगों को कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
केंद्र और राज्य सरकारें लगातार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व बिजली बिल सहित सभी वसूलियां कर रही हैं।
- इन्हें लगता है कि जैसे इस देश में कुछ हुआ ही नहीं।
- कहीं न कहीं से लोग पैसा लाएंगे और सरकार का पेट भरते रहेंगे।
- आखिर सरकार कब तक भूखी रहेगी। जनता को तो पहले भी भूखा रहने की आदत थी।
- इसी तरह एलआईसी व विभिन्न बीमा कंपनियां अदयगी के लिए जनता पर मानसिक दबाव बनाए हुए है।
- लोग अपना पेट भरने से ज्यादा इन कंपनियों का पेट भरने के लिए चिंतित हैं।
- सरकार किस तरह लघु व मझौले उद्योगों को राहत देने का नाटक कर रही है।
- इसकी एक बानगी काफी है। सरकार ने एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज पैकेज घोषित किया था।
- जिसमें से तीस हजार करोड़ रुपए पहली किस्त में बतौर कर्ज बांटे जाने थे।
- पर सरकार ने अब केवल तीन हजार करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में बांटे जाने की व्यवस्था की है।
- इन सब लघु और मध्यम इकाइयों पर पहले से करोड़ों रुपए का कर्ज है।
प्रवासी श्रमिक भुख से बेहाल होकर लगातार अपने घरों की ओर भागे जा रहे हैं।
- तो सवाल उठता है कि पुन: शुरू होने वाली औद्योगिक इकाइयां मजदूर कहां से लाएंगी।
- जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्रीयां कैसे चलेंगी। जब फैक्ट्रीयां नहीं चलेंगी तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा।
- उत्पादन नहीं होगा तो उत्पाद खरीदेगा कौन और जब लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है
- तो उत्पाद बिकेंगे क्यों।
- सब कुछ अंधकार में है। जनता उम्मीद कर रही है साहूकारों की भाषा में बात करती सरकार
- कि सरकार उनपर रहम खा कर कुछ बुनियादी सहुलियतें देगी पर सरकार लगातार साहूकारी के मूड में दिख रही है।
- इसीलिए वह जनता को कुछ देने के बजाए उनसे साहूकारों की भाषा में बात कर रही है।
- ऐसा लगाता ही नहीं है कि हम लोक कल्याण कारी राज में रह रहें हैं
- जहां सरकार को हर हाल में जनता की आवाज सुननी ही पड़ती है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)